한국인터넷신문 배윤섭 기자 | 고양특례시는 지난 10일 주엽1동 강선공원(일산서구 강성로 124)에서 ‘찾아가는 주거복지 이동상담소’를 운영했다고 밝혔다. 이동상담소는 주거복지 관련 정보에 접근하기 어려운 시민들에게 유용한 상담과 정보를 제공하기 위해 마련됐다. 이 날 이동상담소에서는 고양시 주거복지센터, 주엽1동 행정복지센터, 한국부동산원 고양권지사가 협력해 청년 월세지원, 임대주택, 취약계층 주거지원, 임대차계약 관련 법률상담 등 주거복지 전반에 걸친 맞춤형 상담을 진행했다. ‘찾아가는 주거복지 이동상담소’는 시민들을 직접 찾아가 시민들에게 필요한 다양한 주거복지 정보를 제공하는 적극적인 행정으로 큰 호응을 얻고 있다. 고양시 주거복지센터 관계자는 “주거복지 이동상담소 운영에 참여한 기관들과 시민들께 감사드리며, 이번 이동상담소 운영을 통해 청취한 시민들의 주거 관련 어려움과 필요 사항 등을 주거 복지 정책 수립 및 운영에 반영될 수 있도록 노력하겠다”라고 전했다. 다가오는 9월 25일 서정마을 1단지 경로당(행신4동)에서 어르신들을 위한 주거 상담이 예정돼 있으며, 10월에는 탄현
한국인터넷신문 배윤섭 기자 | 고양특례시는 1급 발암물질 석면이 포함된 슬레이트 건축물의 효과적인 관리를 위해 슬레이트 건축물 실태조사를 실시한다고 11일 밝혔다. 이번 실태조사는 고양시 전역의 슬레이트 건축물을 대상으로 하며 오는 10월까지 진행한다. 실태조사는 현장 직접 조사 방식으로 이뤄지며 지난 2021년 슬레이트 실태조사 과정에서 누락된 건축물을 보완하고 슬레이트 건축물을 신규 발굴하는 데 중점을 두고 실시할 예정이다. 조사 결과는 슬레이트 관리시스템을 통해 관리하며 시에서 매년 시행하는 슬레이트 철거 및 지붕개량 지원 사업에도 활용할 계획이다. 한편 슬레이트 철거·처리 지원사업은 70~80년대 지붕재로 집중 보급됐던 석면 슬레이트의 위해성이 밝혀지면서 석면 날림에 따른 시민 건강피해를 막고자 주택 및 비주택 건축물 슬레이트 지붕재에 대하여 슬레이트 철거 후 지붕 개량비용 등을 지원하는 사업이다. 시 관계자는 “건축물대장을 적극 활용하고 덧씌움 지붕, 소규모 슬레이트 사용으로 기존에 확인이 어려웠던 건축물을 최대한 빠짐없이 파악해 슬레이트 철거·처리 지원 사업에 반영할 것”이라
한국인터넷신문 배윤섭 기자 | 고양특례시는 이달부터 11월 말까지‘2024년 하반기 지방세·세외수입 체납액 일제정리기간’을 운영해 체납액 최소화를 위한 강도 높은 징수활동을 펼칠 계획이라고 밝혔다. 시는 올해 상반기 중 지방세 체납액 813억 중 228억(28%)을 징수해 경기도 내 이월체납액 상위 10개 시군 중 징수율 1위를 차지했다. 아울러 하반기에는 341억 원을 추가 징수한다는 목표를 세우고 징수 활동 강화에 총력을 기울이고 있다. 9월 한 달 동안은 납부 홍보, 체납안내문 발송 등 자발적 납부를 유도하고, 10월부터는 집중징수 활동을 강화해 고질·상습 체납자에 대한 강력한 행정제재를 진행하는 병행 전략을 추진한다. 또한 점차 지능화되는 체납자의 은닉재산을 추적하기 위해 고액·상습 체납자에 대하여 가택수색을 강화하고, 금융재산 조회, 명단 공개, 출국금지, 신용정보 제공 및 인허가 부서 관허사업 제한 등의 강력한 행정제재도 시행한다. 특히, 올해 처음 실시하여 징수율 제고에 효과적이었던 카카오 알림톡을 활용한 전자예금 압류·추심을 확대하고, 체납징수가 상대적으로 어려운 외국인 체납자에 대하
한국인터넷신문 배윤섭 기자 | 이동환 고양특례시장은 11일 간부회의에서 K-컬처밸리와 킨텍스 S2 부지 매각 상임위 부결에 대해 깊은 유감을 나타냈다. 이 시장은 “최근 고양시의 운명을 좌우할 K-컬처밸리와 킨텍스 제3전시장 사업이 납득할 수 없는 이유로 좌초 위기를 맞은 것은, 시장뿐 아니라 108만 고양시민 모두를‘패싱’한 것이라 생각한다”라고 전했다. 이 시장은 “특히 K-컬처밸리 사업은 10년간 시민들이 기다려 온 사업임에도 불구하고, 경기도의 협약 해제는 고양시민의 뜻과 의지가 단 1%도 포함되지 않은 독단적 행태를 보이고 있다. 고양시의 운명을 결정하는 과정을, 고양시민을 배제한 채 밀실 처리했다는 것은 납득할 수 없는 상황”이라며, “대안이 공영개발과 해당 부지의 경제자유구역 지정 추진이라는 점은 더욱 납득하기 어렵다”고 말했다. 이 시장은 이어“CJ와 재협상 등을 포함한 민간개발 주도로 사업방식 재전환, K-컬처밸리와 경제자유구역 분리 추진, 경기도, 고양시, 시민, 정치권, 기업으로 구성된 다자 협의체 구성 등 사업 방향의 전방위적인 재검토를 강력히 촉구하고 있다”고 강조했다. 또한
한국인터넷신문 배윤섭 기자 | 안양시의회가 경로당 냉·난방비 국비보조금 집행잔액의 운영비 사용을 위한 법률 개정을 촉구하며 목소리를 높였다. ‘경로당 냉·난방비 국비보조금 집행잔액의 운영비 사용을 위한 법률 개정 촉구 건의안’은 보사환경위원회 소속 음경택 의원(국민의힘, 평촌·평안·귀인·범계·갈산동)의 주도로 이달 2일 제296회 안양시의회 임시회에서 상임위 심사를 거쳐 지난 11일 제2차 본회의에서 의결됐다. 법률 및 시행령 개정 촉구안을 대표발의한 음경택 의원은 "경로당은 우리 어르신들의 삶의 질 향상에 중요한 역할을 하고 있다."라고 전하면서,“경로당의 운영비는 지방자치단체에서 지원하고 있지만, 냉·난방비와 양곡비는 일부 국가에서 보조하고 있다. 국비 보조금의 집행잔액을 경로당 운영비로 사용하기 위해서는 상위 법령 및 시행령의 정비가 필요한 실정으로, 관련 법률과 시행령의 개정이 논의 과정에서 답보상태로 이어져 지지부진한 가운데 지역 경로당은 자원 및 운영 관리에 어려움을 겪고 있으며, 불용 잔액은 규정에 따라 반납해야 하는 상황이다.”라고 지적하며, "냉·난방비 집행잔액의 유연한 활용을 통해 경로당 운영의 효율성을
한국인터넷신문 배윤섭 기자 | 경기도의회 예산결산특별위원회 이영봉 의원(더불어민주당, 의정부2)이 11일 경기도에서 발표한 ‘경기북부 대개조 프로젝트’를 적극 환영하며 성공적인 사업추진을 위해 경기도와 함께 노력하겠다고 밝혔다. 이영봉 의원은 “경기도에서 발표한 ‘경기북부 대개조 프로젝트’가 경기북부 발전을 견인할 것이라고 평가하면서 경기도의회 의원으로서 프로젝트의 성공을 위해 경기도와 함께해 나갈 것”이라고 강조했다. 아울러 “2021년 경기도 공공기관 3차 이전 업무협약식에 참석해 경기연구원이 의정부로 이전될 수 있도록 노력했으며, 이번 발표를 통해 경기연구원을 2025년에 의정부로 이전하는 것을 확정한 만큼 사업추진에 차질이 없도록 경기도와 함께 노력하겠다”라고 했다. 이날 김동연 지사는 ‘경기북부 대개조 프로젝트’를 발표하면서 “70년 규제에 묶인 경기북부 성장 잠재력을 극대화하고, 대한민국 성장을 견인할 경기북부 대개조의 여정을 말이 아닌 실천을 하겠다”라고 하면서 경기 북부의 생활인프라 확충, 공공기관 이전, 교통인프라 개선, 투자유치 및 규제개선을 위한 구체적인 방안을 제시했다. 구체적인 방안으로는 ▲ 의정부발
한국인터넷신문 배윤섭 기자 | 제주특별자치도 공직자·연구원들이 10일 수원시를 방문해 ‘수원새빛돌봄’을 벤치마킹했다. 제주특별자치도 공직자, 제주연구원 연구위원, 제주대학교 교수 등 6명은 수원시를 방문해 수원새빛돌봄 추진실적·운영 현황 등에 대한 설명을 들었다. 수원시 돌봄정책과 공직자가 새빛돌보미 양성·운영 사례와 수원새빛돌봄 플랫폼 구축 현황 등을 설명했다. 제주특별자치도는 ‘제주가치 통합돌봄’ 확대·발전 방향을 모색하고 있다. 수원새빛돌봄은 마을 단위 주민공동체가 중심이 돼 돌봄이 필요한 이웃을 발굴하고, 그들에게 꼭 필요한 돌봄서비스를 제공하는 ‘수원형 통합돌봄사업’이다. ▲방문가사 ▲동행지원 ▲심리상담 ▲일시보호 등 4대 돌봄서비스를 제공한다. 주민제안 식사배달서비스도 지난 3월부터 시범 운영 중이다. 수원시는 지난 7월 1일부터 ‘수원새빛돌봄 플랫폼’을 구축해 서비스를 시작했다. 수원새빛돌봄 플랫폼은 시민이 새빛돌봄서비스를 신청할 수 있는 새빛돌봄웹사이트, 담당 공무원이 사용하는 돌봄업무처리시스템, 돌봄서비스 제공기관 직원의 현장업무처리를 지원하는 앱 등으로 구성된 ‘온라인 업무시스템’
한국인터넷신문 배윤섭 기자 | 2022년 12월 영국왕립표준협회(BSI)로부터 스마트도시 국제표준 인증을 받은 수원시가 3차 연도 유지심사를 통과했다. 인증 수여식은 11일 영국대사관에서 열렸다. 스마트도시 국제인증(ISO 37106)은 국제표준화기구(ISO)에서 2018년 제정한 스마트도시 인증 표준으로 스마트도시 사업성·성숙도 등을 심사한 후 세계적인 수준을 갖춘 도시에 부여한다. 스마트도시 전략, 인프라 구성, 시민 편익 서비스 등 스마트도시 운영 전반에 대한 역량을 검증한다. BSI(영국표준협회)가 심사·인증을 담당한다. 인증 유효 기간은 3년이고 매년 유지심사를 한다. 수원시는 9월 2~5일 시청 영상회의실에서 3차 연도 유지심사를 받았다. BIS는 서류 심사, 인터뷰, 현장방문 등으로 4개 분야 22개 항목을 심사했다. 모든 항목에서 ‘3단계’(전체 5단계) 이상 점수를 받아야 인증이 유지된다. 수원시는 이번 심사에서 ▲탄소중립그린도시 추진계획 ▲어린이 보행 중 스마트폰 사용 제한 스쿨존 사업 ▲새빛톡톡을 활용한 정책 참여·제안유도 부문에서 우수한 평가를 받아 심사를 통과했다.  
한국인터넷신문 배윤섭 기자 | 동두천시 보산동 행정복지센터는 9일, 이수건설㈜에서 소외된 이웃에게 전해달라며 즉석밥과 라면과 참치(120만원 상당)를 기탁했다고 밝혔다. 이수건설㈜ 장주익 대표는 “추석 명절을 맞아 보산동의 어려운 이웃들과 도움이 필요한 분들에게 힘이 되길 바란다”라면서 후원 물품을 전달했다. 이에 보산동장은 “지역사회복지를 위해 꾸준히 다양한 물품을 기부해 주시는 이수건설㈜ 장주익 대표에 감사드린다. 기탁해 주신 즉석밥과 라면, 참치는 보산동의 어려운 이웃에게 잘 전달하겠다”라고 감사의 마음을 전했다. ㈜이수건설은 작년 쌀 후원을 시작으로 올해 추석에도 후원 물품을 기탁하는 등 이웃사랑 실천에 앞장서고 있다.
한국인터넷신문 배윤섭 기자 | 동두천시 장애인종합복지관은 최근, 동두천 도비장학회로부터 쌀 50포와 양념갈비 20박스를 후원받았다고 밝혔다. 동두천 도비장학회는 동두천의 소상공인, 자영업자들이 기부한 후원금으로 운영되는 장학단체로, 추석을 맞아 후원을 진행했으며 전달식에는 박형덕 시장이 격려차 참석했다. 박형덕 동두천시장은 “지역사회를 위해 노력하는 동두천 도비장학회와 장애인종합복지관에 감사드린다. 앞으로도 이러한 협력과 나눔이 계속 이어지기를 기대한다”라고 말했다. 도비장학회 문경호 도비장학회 회장은 “동두천 도비장학회의 도움이 지역사회 복지 향상과 나눔문화 확산에 도움이 되길 바란다”라고 전했다. 이에 김종학 관장은 “동두천 도비장학회 후원으로 추석을 맞아 이용인들에게 따뜻한 도움을 드릴 수 있게 되어 기쁘다”라면서 “후원받은 물품은 복지관 장애인들에게 배분될 예정이다”라고 말했다.